यूपीए सरकार के समय से अभी भी ज्यादा है पेट्रोल- डीजल में एक्साइज ड्यूटी

रायपुर
केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल-डीजल में कटौती की गई एक्साइज ड्यूटी और उज्जवला योजना के हितग्रहियों को रसोई गैस में 200 रु के सब्सिडी को कम बताते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार मोदी सरकार आज भी महंगाई से पीड़ित जनता को राहत देने के मूड में नहीं है। पेट्रोल डीजल में मनमाना एक्साइज ड्यूटी लगाकर 27 लाख करोड़ रुपए आम जनता से लूटने के बाद छूट देने का नाटक कर रही है। वही उन्होने ने कहा कि उज्जवला योजना के हितग्रहियों को केन्द्र सरकार नि:शुल्क गैस की आपूर्ति करे साथ ही आम उपभोक्ताओं को रसोई गैस यूपीए सरकार के समय के कीमत 410 रू. में मिले एवं रसोई गैस में सब्सिडी मिले। मोदी सरकार मात्र उज्जवला योजना के हितग्रहियों को रसोई गैस में 200 रु सब्सिडी देकर महंगाई से पीड़ित जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने ने काम किया है। मोदी सरकार का यह निर्णय चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरितार्थ करता है।

ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल में प्रति लीटर 9:48 रु और डीजल में 3:54 रु पैसा के लगभग एक्साइज ड्यूटी लगता था जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने पेट्रोल में 33रु के करीब और डीजल में 32 रु के करीब वसूली आम जनता से कर रही थी वहीं यूपीए शासन काल के दौरान आम जनता को रसोई गैस 410 रु प्रति सिलेंडर मिलता था और लगभग 280 रु सब्सिडी की राशि मिलती थी आज रसोई गैस की कीमत 1100रु प्रति सिलेंडर है और मात्र 200रु प्रति सिलेंडर सब्सिडी वो भी मात्र उज्जवला योजना के हितग्रहियों को देने की घोषणा कर मोदी सरकार ने महंगाई से पीड़ित जनता के घावों को कुदेरने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के दौरान जो देश में उत्पन्न हालात है उस पर चिंता कर जनता की लड़ाई लड?े की घोषणा की है कांग्रेस के चिंतन शिविर के दबाव में मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करने मजबूर होना पड़ा है एवं उज्जवला योजना के हितग्रहियों को रसोई गैस में 200 रु का सब्सिडी देने की घोषणा करनी पड़ी है लेकिन इन दोनों घोषणाए भी कम है मोदी सरकार को यूपीए सरकार के दौरान के पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी को लागू करना चाहिए और जनता को उस दौरान मिलने वाले सिलेंडर के दाम पर सिलेंडर मिले और सब्सिडी भी मिले।

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