उत्तराखंड में पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र शिविर 5.0 आयोजित
संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, उत्तराखंड द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र फेस ऑथेंटिकेशन शिविर 5.0 का आयोजन, अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को घर पर उपलब्ध कराई गई सुविधा
– 2 एवं 3 नवंबर को आयोजित शिविर में लगभग 200 पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने में दी गई सहायता।
– 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को उनके आवास पर जाकर उपलब्ध कराई गई सुविधा।
– आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनाना हुआ सरल एवं सुविधाजनक।
देहरादून
संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा (Jt. CCA), उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय द्वारा 2 एवं 3 नवंबर 2026 को पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate–DLC) जमा करने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान लगभग 200 पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने में सहायता प्रदान की गई।
इस पहल के अंतर्गत कार्यालय की एक विशेष टीम ने 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के आवास पर जाकर उन्हें जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए आवश्यक सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराई। इसका उद्देश्य अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को कार्यालय अथवा बैंक आने-जाने की असुविधा से बचाते हुए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाना था।
आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा के माध्यम से पेंशनभोगी स्मार्टफोन का उपयोग करके आसानी से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बना सकते हैं। इससे भौतिक रूप से जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं रहती और पेंशनभोगियों को एक सरल, सुलभ एवं सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होता है।
यह पहल भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत डिजिटल सुशासन एवं नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही, यह दूरसंचार विभाग द्वारा विशेष रूप से वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए सुलभ, समावेशी एवं परेशानी मुक्त पेंशन सेवाएँ सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित करती है।
इस पहल के माध्यम से संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, उत्तराखंड ने अपनी यह प्रतिबद्धता दोहराई कि प्रौद्योगिकी आधारित सरकारी सेवाएँ पेंशनभोगियों तक उनके घर पर पहुँचाई जाएँ, विशेषकर उन वरिष्ठ नागरिकों तक जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।



